Dehli ਸ਼ਰਾਬ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਈਡੀ ਯਾਨੀ ਐਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਏ ਐਸ ਜੀ ਰਾਜੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਦਿਖਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ 100 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ।
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਆਬਕਾਰੀ ਨੀਤੀ ਤੋਂ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਈਡੀ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਉੱਤੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਸੁਣਵਾਈ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਈਡੀ ਯਾਨੀ ਐਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਏਐਸਜੀ ਰਾਜੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਦਿਖਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ 100 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ।
- ਜਸਟਿਸ ਸੰਜੀਵ ਖੰਨਾ ਅਤੇ ਦੀਪਾਂਕਰ ਦੱਤਾ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੂੰ ਈਡੀ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਸਾਲਿਸਟਰ ਜਨਰਲ ਐਸ.ਵੀ. ਰਾਜੂ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਨੋਟ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਇਸ ਦਲੀਲ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਗਵਾਹਾਂ ਦੇ ਬਿਆਨਾਂ ਨੂੰ ਦਬਾਇਆ ਹੈ। ਈਡੀ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਰਾਜੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਪੜਾਅ ‘ਚ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ‘ਤੇ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ ਉਸ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੀ ਸੀ। ਜਿਵੇਂ-ਜਿਵੇਂ ਜਾਂਚ ਅੱਗੇ ਵਧਦੀ ਗਈ, ਭੂਮਿਕਾ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੁੰਦੀ ਗਈ।
ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ‘ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ‘ਚ ਈਡੀ ਨੂੰ ਜਸਟਿਸ ਖੰਨਾ ਦਾ ਸਵਾਲ – 100 ਕਰੋੜ ਦੀ ਰਿਸ਼ਵਤ 1100 ਕਰੋੜ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਗਈ?
Mr. ਰਾਜੂ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਿਹਾ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਜੱਜ ਸਾਹਿਬ, ਕੇਸ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਵਿੱਚ ਸਮਾਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਰਾਤੋ-ਰਾਤ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਰੱਖ ਸਕਦੇ। ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਸਟਿਸ ਸੰਜੀਵ ਖੰਨਾ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਬਿਆਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦਾ ਨਾਮ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਕਦੋਂ ਲਿਆ ਗਿਆ? ਇਸ ‘ਤੇ ਏਐਸਜੀ ਰਾਜੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 23.02.2023 ਨੂੰ ਬੁਚੀ ਬਾਬੂ ਦੇ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦਾ ਨਾਮ ਆਇਆ ਸੀ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਈਡੀ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਆਬਕਾਰੀ ਨੀਤੀ ਘੁਟਾਲੇ ਵਿੱਚ ਸਾਬਕਾ ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਨੀਸ਼ ਸਿਸੋਦੀਆ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਕੇਸ ਦੀਆਂ ਫਾਈਲਾਂ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਈਡੀ ਤੋਂ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੇਸ ਦੀਆਂ ਫਾਈਲਾਂ ਵੀ ਮੰਗੀਆਂ ਹਨ। ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ 21 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹ ਨਿਆਂਇਕ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਤਿਹਾੜ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਹਨ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ 15 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਈਡੀ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਵਿਰੁੱਧ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਸੀ। 9 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ, ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਵੀ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੇ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਸੰਮਨਾਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਈਡੀ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਵਿਕਲਪ ਬਚੇ ਸਨ।
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਆਬਕਾਰੀ ਨੀਤੀ ਤੋਂ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਈਡੀ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਉੱਤੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਸੁਣਵਾਈ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਈਡੀ ਯਾਨੀ ਐਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਏਐਸਜੀ ਰਾਜੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਦਿਖਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ 100 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ।
ਜਸਟਿਸ ਸੰਜੀਵ ਖੰਨਾ ਅਤੇ ਦੀਪਾਂਕਰ ਦੱਤਾ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੂੰ ਈਡੀ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਸਾਲਿਸਟਰ ਜਨਰਲ ਐਸ.ਵੀ. ਰਾਜੂ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਨੋਟ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਇਸ ਦਲੀਲ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਗਵਾਹਾਂ ਦੇ ਬਿਆਨਾਂ ਨੂੰ ਦਬਾਇਆ ਹੈ। ਈਡੀ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਰਾਜੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਪੜਾਅ ‘ਚ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ‘ਤੇ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ ਉਸ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੀ ਸੀ। ਜਿਵੇਂ-ਜਿਵੇਂ ਜਾਂਚ ਅੱਗੇ ਵਧਦੀ ਗਈ, ਭੂਮਿਕਾ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੁੰਦੀ ਗਈ।
ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ‘ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ‘ਚ ਈਡੀ ਨੂੰ ਜਸਟਿਸ ਖੰਨਾ ਦਾ ਸਵਾਲ – 100 ਕਰੋੜ ਦੀ ਰਿਸ਼ਵਤ 1100 ਕਰੋੜ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਗਈ?
Mr. ਰਾਜੂ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਿਹਾ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਜੱਜ ਸਾਹਿਬ, ਕੇਸ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਵਿੱਚ ਸਮਾਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਰਾਤੋ-ਰਾਤ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਰੱਖ ਸਕਦੇ। ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਸਟਿਸ ਸੰਜੀਵ ਖੰਨਾ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਬਿਆਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦਾ ਨਾਮ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਕਦੋਂ ਲਿਆ ਗਿਆ? ਇਸ ‘ਤੇ ਏਐਸਜੀ ਰਾਜੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 23.02.2023 ਨੂੰ ਬੁਚੀ ਬਾਬੂ ਦੇ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦਾ ਨਾਮ ਆਇਆ ਸੀ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਈਡੀ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਆਬਕਾਰੀ ਨੀਤੀ ਘੁਟਾਲੇ ਵਿੱਚ ਸਾਬਕਾ ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਨੀਸ਼ ਸਿਸੋਦੀਆ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਕੇਸ ਦੀਆਂ ਫਾਈਲਾਂ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਈਡੀ ਤੋਂ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੇਸ ਦੀਆਂ ਫਾਈਲਾਂ ਵੀ ਮੰਗੀਆਂ ਹਨ। ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ 21 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹ ਨਿਆਂਇਕ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਤਿਹਾੜ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਹਨ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ 15 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਈਡੀ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਵਿਰੁੱਧ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਸੀ। 9 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ, ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਵੀ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੇ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਸੰਮਨਾਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਈਡੀ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਵਿਕਲਪ ਬਚੇ ਸਨ।
